ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਆਰ.ਓ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਕ੍ਰਮ ਆਰ.ਓ. ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਝੋਨਾ – ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨਾ) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਿੱਲਰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਰਾਈਟ ਮਿੱਲਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਓ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਓ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ(ਲਿੰਕਡ) ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ, ਆਰ.ਓ. 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ – ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓਜ਼. ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਓਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 75/- ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ) ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ 50/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਰ.ਓਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2023-24 ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਰਾਈਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
