ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ `ਤੇ ਝਾੜਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
