ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

• ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸਾਥੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗੇਗੀ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ, ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5.31 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 10.62 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 15.93 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚ 21.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਟ, 14 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 26.56 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਟ ਜਦਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 31.87 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਫਸਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5.31 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ, ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।