- ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ) ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।