- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2021-22 ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2022-23, ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2022-23 ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2023-24) ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 18.07.2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ 'ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ 3622.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
