ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
01. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿੱਲ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ 1882 ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 (ਐਫ) ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ (ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ) ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਝੰਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
02. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2(12) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
03. ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਸਡਿਊਲ 1-ਏ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ 6 ਅਤੇ 48 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
