ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2024 : ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83ਹਜ਼ਾਰ 831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 11 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
