ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਨਵੰਬਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ‘84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ‘84 ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ‘84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
