- ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ
- ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ
- ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਪਾਹ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਪਾਹ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਰਮੇ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2500 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ 100 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
