ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ
1. ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
2. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ;
3. ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮਿਸਲ ਸੱਤਲੁਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸੱਤਲੁਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1959 ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁੱਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਰਹੇ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੱਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਦੀਲੀਆਂ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸੱਤਲੁਜ ਨੇ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।
