- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ
- ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ
- ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰਿਪਟ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
