- 'ਆਪ' ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
- ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
- ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
