ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ, 2025) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ... ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
