ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 22.78 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 'ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24.08.2023 ਅਤੇ 04.09.2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ PMLA, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 01.08.2024 ਅਤੇ 04.09.2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
