- ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ - ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਦੇਣਗੇ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ- ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 24 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਪ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ- ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
