ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ

• ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ-2015 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਜਿਸਟਰਡ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ
• ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਤੀ 15-01-2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰ: 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।  ਜੇਕਰ ਮਿਤੀ 15-01-2024  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ( ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਸੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 219, ਬਲਾਕ ਬੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਿਕਪੁਰ (ਫੋਨ- 8559063371, 8968033481) ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।