- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 02 ਜਨਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ,ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੌਤਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 239.51 ਹੈਅਕਟੇਅਰ (22.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 121.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੰਟਨਜ਼ੰਸੀ ਚਾਰਜ 4.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 125.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 22.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਰ-ਕਮ-ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੈਗਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
