ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 29 ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਊਸਾ ਲਲੋਤਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨੋਕਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸੇਸ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਅੰਦਰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਸੇਸ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ-2012 ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ -2009 ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸ਼ੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 10.04.2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 6907 ਆਫ 2009 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 21506 ਆਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਤਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
