ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਿੰਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਸਮੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਨਾਲ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28.10.22 ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨੀਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਉਤੇ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ' ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਰ ਐਮ 49882023 ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 15.2.2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0006 ਮਿਤੀ 25.1.22 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੁੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ 15.11.2022 ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਕਟ 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (1) ਅਤੇ 4(1) ਬਲਕਿ 379 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 420 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 120 ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 467 ਅਤੇ 468 ਅਤੇ 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ?
