ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ-20 ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਨਿਰਣਾਇਕ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਜੀ-20 ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵੀਕਾਰ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਗਠਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ