ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ IMF, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। FATF ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FATF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, FATF ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਵਿੱਚ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FATF ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 39 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ FATF ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਹੈਤੀ, ਜਮੈਕਾ, ਜਾਰਡਨ, ਮਾਲੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਨਾਮਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸੇਨੇਗਲ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ FATF ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ , ਯੂਗਾਂਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯਮਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
