ਪਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ | ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਦੋਸ਼

ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਐੱਸ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਡਨ ਦੇ “ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼”ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ।

ਪਰ “ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ 52 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਐੱਸ ਡੀਈਏ ਦਾ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ । ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ
ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ।

ਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ।