ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਧੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਤਾ।
