ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੇਡਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
