ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। IGP ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਈਜੀਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਤੋਂ 103 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-70 ਤਹਿਤ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
