ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2024 : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
