ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਸਟੇਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।”
