ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ,ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ-ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
