ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ' ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
