
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। GSDP ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 96,836 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੰਥਨ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,426 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾ, ਸਕੂਲਾ, ਪਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਬਜਟ 'ਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ PSCFC ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ :
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ
- ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹14,524 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ₹9,992 ਕਰੋੜ।
- ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ।
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹704 ਕਰੋੜ।
ਸਿੱਖਿਆ
- ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹17,975 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ।
- 425 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1,336 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ।
- ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ₹1,650 ਕਰੋੜ।
ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ
- 3000 ਇੰਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
- ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹979 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹140 ਕਰੋੜ।
- ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹2,873 ਕਰੋੜ।
- ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹585 ਕਰੋੜ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਸਿਹਤ ਲਈ ₹5,598 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10% ਵੱਧ ਹੈ।
- 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ₹778 ਕਰੋੜ।
- 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ₹268 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹13,987 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 34% ਵੱਧ।
- ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
- 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹7,614 ਕਰੋੜ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ₹250 ਕਰੋੜ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ₹80 ਕਰੋੜ।
ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ₹225 ਕਰੋੜ।
- ਨਵੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹33 ਕਰੋੜ।
- 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ।