ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (FLC) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 'ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 18-18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
