ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ, 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ," ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "...ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 14-16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
