ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 3 ਫਸਲ ਸੀਜਨਾਂ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਪੈਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 2880 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
