ਤੱਥ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਹਲੀ
ਰਾਏਕੋਟ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ) : ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਲਾ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਟਾ-ਫਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਏਕੋਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।