ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼) ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਤੰਤਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਰਾਹਣੇ ਬਾਂਹ ਧਰ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਨਅਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 92% ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉੁੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਵਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰੇ।
