ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੁੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਦਫਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਿਲਪਾ ਢੱਲ, ਪ੍ਰਿੰ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬੱਬੂ ਚੇਤੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
