- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਚਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਸਤੰਬਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਾਇਟ ਪਲੈਨ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਕੇਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
