- ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ/ਚਾਇਨਾ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡੋਰ ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਲਾਸ-ਸੀ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
