ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ” ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ “ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ” ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 86 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧੀਰ, ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
