ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ 2023 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡਰਿਲਿੰਗ ਰਿੱਗਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ https://pwrda.punjab.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਫ.) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://pwrda.punjab.gov.in/en/noticeboard/3. 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਯੂਪੀਆਈ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2023 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,500 ਤੋਂ 15,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਅਤੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡ-ਵਾਟਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ  ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।