ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਾਜਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਐੱਸ. ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 32 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
