"ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022" ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018' ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ-3 ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
