ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
• ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 386 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਨਾਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਛੱਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।