ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਬਣਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਨਪੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਖ਼ੇਦ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਭਾਵ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਵੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਿਰ ਰੱਜਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਅਤੇ ਯੁਆਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ-ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 197 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 63 ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 63 ਅਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਜਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਲ ਪੇਟੇਡਾਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਲਰਮੋ ਕੈਨੋ ਇਸਜਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਨ 1991 ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਿੰਡਹੌਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿੱਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ-ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਵਾਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਭਨੋਹੜ ।
