ਨਾਗਪੁਰ, 12 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਵਿਡ, ਕਿਸੇ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 1000-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
