ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2023 ਦੌਰਾਨ `ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ-ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਅਡਾਪਟਿੰਗ, ਐਫੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਵਜ਼' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ; ਅਤੇ ਵੀ.ਕੇ ਮੀਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.98 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਸਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
