ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਕੰੰਮਲਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 17 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 14 ਮਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 04 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਵੈੱਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸੁਕੈਡ, ਫਲਾਈਂਗ ਸੁਕੈਡ ਸੀ-ਵਿਜ਼ਲ, ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੀਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਊਵਿੰਗ ਟੀਮਾਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫ਼ਟਾਂ, ਟਰੈਵਲਰ ਚੈਕਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਪੱਧਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 212 ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 95 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਖ਼ਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ, ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣਾ, ਨਾਹਰੇ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।