- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ – ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 27 ਅਗਸਤ 2024 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 72 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨੇਰੋਲੈਕ ਪੇਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
