ਵਾਸਿੰਗਟਨ, 15 ਮਾਰਚ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ CAA ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
