ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1800 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਮਿਡ-ਵਾਈਵਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਡਰੇਨ ਲੇਅਰਜ਼, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਗੈਸ ਫਿਟਰਸ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰੇਨ ਅਪਰੇਟਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।